मोदी सरकार की नई शिक्षा ऋण योजना: बिना गारंटर और जमानत के मिलेगा 10 लाख तक का लोन
केंद्रीय कैबिनेट ने 6 नवंबर 2024 को एक नई और महत्वपूर्ण योजना, पीएम विद्यालक्ष्मी योजना (PM Vidyalakshmi Scheme) को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत, देशभर के 22 लाख से अधिक छात्रों को बिना गारंटर और बिना जमानत के शिक्षा ऋण प्रदान किया जाएगा। इस कदम का उद्देश्य खास तौर पर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक उन छात्रों की मदद करना है, जिनके पास शिक्षा के लिए जरूरी वित्तीय संसाधन नहीं होते। यह योजना शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी प्रयासों को और प्रभावी बनाने के साथ ही भारतीय छात्रों को अपनी शिक्षा के लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करेगी।
योजना का उद्देश्य और लक्ष्य
प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना का मुख्य उद्देश्य हायर एजुकेशन के लिए छात्रों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि वे अपनी शिक्षा पूरी कर सकें और भारतीय समाज में एक समृद्ध भविष्य की दिशा में कदम बढ़ा सकें। इसके तहत छात्रों को पब्लिक और प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स दोनों में शिक्षा ऋण की सुविधा मिलेगी। यह योजना विशेष रूप से उन छात्रों के लिए बनाई गई है, जिनकी पारिवारिक आय सीमित है और वे वित्तीय कारणों से अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख पाते।
योजना की मुख्य विशेषताएं
योग्यता और कवर किए जाने वाले संस्थान
पीएम विद्यालक्ष्मी योजना का लाभ उन छात्रों को मिलेगा, जिन्होंने भारत के उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षा संस्थानों में प्रवेश लिया है। इनमें NIRF रैंकिंग के शीर्ष 100 संस्थान, राज्य सरकार के 101-200 रैंकिंग में आने वाले संस्थान, और केंद्रीय सरकार द्वारा संचालित सभी संस्थान शामिल हैं। यह सूची हर साल अपडेट की जाएगी, और शुरू में 860 संस्थान इस योजना में शामिल किए गए हैं।
लोन डिटेल्स
इस योजना के तहत, छात्रों को बिना गारंटर और जमानत के 10 लाख रुपए तक का शिक्षा ऋण मिलेगा। यह ऋण ट्यूशन फीस और कोर्स की अन्य खर्चों को कवर करेगा। जिन छात्रों की पारिवारिक वार्षिक आय 8 लाख रुपये तक है, उन्हें इस ऋण पर 3% ब्याज सब्सिडी मिलेगी। इसका लाभ हर साल लगभग एक लाख छात्रों को मिलेगा।
अतिरिक्त सहायता और क्रेडिट गारंटी
इस योजना में केंद्रीय क्षेत्रीय ब्याज सब्सिडी (CSIS) और क्रेडिट गारंटी फंड योजना (CGFSEL) के माध्यम से अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। जिन छात्रों की वार्षिक पारिवारिक आय 4.5 लाख रुपये तक है और वे तकनीकी या व्यावसायिक पाठ्यक्रम कर रहे हैं, उन्हें 100% ब्याज सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा, 7.5 लाख रुपये तक के लोन के लिए 75% क्रेडिट गारंटी दी जाएगी, जिससे बैंकों को लोन देने में सहायता मिलेगी और लोन के रिस्क मैनेजमेंट में भी मदद मिलेगी।
आवेदन और वितरण प्रक्रिया
उच्च शिक्षा विभाग एक इंटीग्रेटेड पोर्टल लॉन्च करेगा, जहां छात्र आसानी से शिक्षा ऋण और ब्याज सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। सब्सिडी का भुगतान ई-वाउचर और केंद्रीय बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) के माध्यम से किया जाएगा, जो डिजिटल प्रक्रिया को और अधिक सुलभ और सुरक्षित बनाएगा।
योजना का महत्व
यह योजना छात्रों को शिक्षा ऋण प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार की जमानत या गारंटर की आवश्यकता को समाप्त करती है, जो पहले शिक्षा ऋण प्राप्त करने में एक बड़ी रुकावट हुआ करती थी। इसके माध्यम से, सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि हर छात्र को अपनी आर्थिक स्थिति के बावजूद उच्च शिक्षा हासिल करने का समान अवसर मिले।
इसके अतिरिक्त, यह योजना डिजिटल प्रक्रिया के तहत संचालित होगी, जिससे छात्रों के लिए आवेदन और ऋण वितरण की प्रक्रिया सरल और पारदर्शी होगी। यह योजना वित्तीय सहायता के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो छात्रों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती है और उन्हें उनके शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकती है।
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